हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई लगाम: CM के ‘महिलाएं सुरक्षित नहीं’ टिप्पणी पर राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी पर रोक

कोलकाता, 16 जुलाई 2024 – पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्यपाल पर की गई टिप्पणी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। कोर्ट ने ममता बनर्जी को निर्देश दिया है कि वे राज्यपाल के खिलाफ भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियां करने से बचें।

मामला:

हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी को लेकर राज्यपाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी न केवल उनके प्रति अपमानजनक है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है।

हाई कोर्ट का निर्णय:

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी को इस प्रकार की टिप्पणियां करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक है और उनकी गरिमा को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया:

इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इसे न्यायपालिका का सम्मान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान करेंगी। वहीं, विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी को गैरजिम्मेदाराना करार देते हुए उनकी आलोचना की है।

निष्कर्ष:

हाई कोर्ट का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपने बयानबाजी में संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए। यह घटना एक बार फिर यह स्पष्ट करती है कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तियों को अपने शब्दों की गंभीरता को समझना चाहिए और संवैधानिक गरिमा का सम्मान करना चाहिए।